आज पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गयी है। क्योकि पेंशन बढ़त में अब किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना होगा यह बढ़ोतरी एक साल पूर्ण होने के बाद दी जाने वाली है इसके साथ ही राजस्थान सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को 61 साल पूरे होने के बाद जीवन के लिए हर साल एक प्रतिशत पेंशन वृद्धि का लाभ मिलने वाला है। पेंशनर्स मंच के प्रदेश का अधिकारी अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश टॉक द्वारा इसकी जानकारी दी गयी है।
बैठक
पेंशन भोगी से संबंधित घटकों के लिए बैठक में सरकार की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निर्देशन के लिए परियोजना पर निर्देशक मौजूद थे जिसके तहत बैठक में पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गयी है। क्योंकि पेंशन भोगियों के लिए राजस्थान सरकार की ओर से इस फैसले की सराहना की गयी है।
राजस्थान सरकार का तोहफा
पेंशन भोगी की महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करते हुए राजस्थान सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत अब 61 वर्ष से ही पेंशन भोगियों की नार्मल पेंशन में एक प्रतिशत की वृद्धि होगी वही 61 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर वृद्धि 1%, 62 वर्ष पर 2%, 63 वर्ष पर 3%, 64 वर्ष पर 4% और 65 वर्ष पर 5% देने का निर्णय लिया गया है इसके साथ ही 80 वर्ष की आयु तक इस 20% पेंशन वृद्धि का लाभ मिलने वाला है।
बैठक में हुई अन्य मुद्दों पर चर्चा
पेंशन कम्युनिस्ट इस समय अवधि को 15 वर्ष कम करके 12 वर्ष कर दिया गया है इसके साथ ही विटामिन,कैल्शियम की दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी इसके साथ ही पेंशन काॅम्यूटेशन के अनुसार इसकी अवधि को 15 साल से घटकर 12 वर्ष तक किया गया है और इसे सभी पेंशन धारकों को बड़ा लाभ मिलेगा।
केंद्र पर बढ़ेगा दबाव
राजस्थान सरकार की ओर से इस नियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और भविष्य में इसका सभी को फायदा मिलने वाला है पेंशन भोगियों के अनुसार सिफारिश में (65) साल से ही पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा होना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से सभी पेंशन भोगियों का उत्तर मांगा गया था लेकिन इसे लेकर बाद में मामला ठंडा हो गया था।
पेंशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल
राजस्थान सरकार की तरफ से काॅम्यूटेशन की अवधि को हटाने से संबंध में कुछ नियम तय की गए है जहां भाजपा सत्ता और बीजेपी से इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती वही सराकर की तरफ से इस नियम को लागु किया जा सकता है पेंशन भोगी सरकार के आभारी होकर एवं राज्य के सभी फैसले केंद्र सरकार पर डाल सकते है इसके साथ पेंशभोगियो को इसका काफी फायदा मिलने वाला है।
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