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Abua Awas Yojana District Wise List : सरकार की इस योजना के तहत करीब 4.5 लोगों को मिलेगा पक्का आवास

Nikhil Singh
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आबुआ आवास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गयी है जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के 4.5 लोगों को आवास का लाभ प्रदान किया जा रहा है सरकार की तरफ से नई लिस्ट तैयार की गयी है इसे आप आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ऐसे में चलिए जान लेते है इस आवास योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी जान लेते है। सरकार की ओर से सभी जिलों की प्रमुख सूचिया जारी होने के बाद आप सभी नागरिक ग्रामीण क्षेत्र से हो तो पंचायत पर इसके लिए नए टारगेट किया जा रहे हैं साथ ही राज्य के लाभार्थियों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए नई जानकारी सामने आ रही है जिसके तहत अब आप सभी को 1 जून से फाइनल लिस्ट देखने की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

Abua Awas Yojana
झारखंड सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2023 – 24 में आबुआ योजना के तहत राज्य के दो लाख से भी अधिक परिवारों को आवास देने की घोषणा की गयी है लेकिन 2 लाख में से मात्र 19 हजार लोगों को ही इस आवास योजना का लाभ मिल सका है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को पहली किस्त की राशि प्राप्त हुई और अब जल्द ही दूसरी किस्त को जारी किया जा सकता है। जितने भी नागरिकों को दूसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार है, आप सभी की जानकारी के लिए बता दे अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से सभी जिलों अधिकारियों को आबुआ आवास योजना में प्रगति लाने के लिए नए निर्देश को जारी किया गया है।

Abua Awas Yojana के तहत मिलने वाले लाभ
इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से गरीब एवं पात्र परिवारों को तीन कमरों का पक्का मकान का निर्माण करवाने के लिए 200000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि चार किस्तों के माध्यम से दी जाती है इसके साथ ही सहायता राशि प्राप्त करके गरीबों परिवार अपने लिए तीन कमरों का पक्का मकान निर्माण कर सकते हैं जिसमें किचन बरामदा और हाल होगा साथ ही 95 दिनों की मजदूरी हेतु 25840 रुपए की राशि लाभार्थी के खाते में डाली जाती है।

Abua Awas Yojana के लिए जरूरी पात्रता
इस योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी होना जरूरी है।
इसके आवेदन करने वाला परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
वही आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए।
वही आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं लिया हो।

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